सद्य परिस्थितीवर विचार करून मनात आलेले काहीही विचार..
दुष्काळ...
महाराष्ट्र आणि मुंबई या दोन गोष्टींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन जो पर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्राची अधोगती चालूच राहील. आज आपले राजकीय नेते मुंबईत बसून महाराष्ट्राचा रथ हाकतात. मुंबईत पाउस जास्त झाला कि अक्ख्या महाराष्ट्रात पाउस जास्त आहे अशी बहुतेक नेत्यांची मानसिकता दिसते.
ज्यांचा जन्मच तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन झालाय ते कशाला जातील खेड्या-पाड्यात? त्यांना काय माहिती "जमीन" म्हणजे काय? त्यांना कसे कळणार उन्हाळ्यात तळपून निघालेल्या जमिनीला किती पाउस लागतो? त्यांना कसे कळणार कोणते पिक केव्हा घेतात, त्याला किती पाणी लागते, कसले हवामान लागते, कोणत्या पिकावर कोणता रोग पडतो? या-त्या शासकीय विभागाकडून पाहणी करवून घेऊन, नको ते वेडे-वाकडे अंदाज बांधून, नको ते निष्कर्ष लावून अहवाल सादर करणारे हे मूर्ख नेते आणि शासकीय अधिकारी! दुष्काळाची झळ काय असते ती हेलीकॉप्टर, ए.सी. गाडी मध्ये फिरून बघून कशी कळेल? त्यासाठी घ्यावा लागतो जन्म एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरी. फिरावं लागतं रानोमाळ एक घागर पाण्यासाठी, झिजवावे लागतात सावकाराचे उंबरे मृगाच्या पावसात पेरणीसाठी, पाहावे लागते जळताना हाताशी आलेले पिक- तहानलेले एका पावसासाठी!
ज्या गायीचे दुध पिऊन लहानाचे मोठे झालो, ती गाय चार्यावाचून मरताना, हत्तीचे बळ असलेली बैल-जोडी डोळ्यादेखत जीव तोडताना, लेकरांचे पोट खाण्यावाचून खापाडीला जाताना, दुष्काळात बापाच्या डोक्यावर ओझे नको म्हणून मुलगी इंड्रेल पिऊन स्वत:ला खपवताना, अन आलेल्या परिस्थिती समोर हतबल होऊन स्वत:च्या गळ्यात गळफास अडकवताना पाहावे लागते! तेव्हा कुठे कळते दुष्काळ म्हणजे काय असतो. प्रेक्षणीय स्थळ असल्यासारखे भेट देऊन अन खायला मोतात असलेल्या गरीबाच्या घरी केवळ लोकांना दाखवण्यासाठी २ घास खावून दुष्काळ समजत नाही बाबांनो...त्यासाठी काळ्या मातीत जन्म घ्यावा लागतो अन खपवावे लागते स्वत:ला त्या काळ्या मातीत!!
चारा घोटाळा-छावणी अन चारा डेपो:
शासनाने दुष्काळात कमीतकमी जनावरे तरी जगावीत यासाठी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी छावण्या सुरु केल्या. आणि जेथे छावण्या नाहीत तेथे चारा डेपो सुरु केले. छावणी योजने अंतर्गत शेतकरी आपली जनावरे या छावणीत आणून बांधतो, आणि सरकार तर्फे त्याच्या जनावरांना रोज २० किलो चारा मोफत दिला जातो. केवळ जनावरांना जगविण्यासाठी शेतकरी आपले घरदार सोडून आपल्या कुटुंबासह आपली जनावरे घेऊन छावणीच्या ठिकाणी राहायला येतो. तासनतास लाईन मध्ये उभा राहून कसा बसा जनावरांसाठी चारा मिळवतो.
छावणी पद्धती मध्ये भ्रष्टाचार होत असला तरी त्यातून जास्त काही मिळण्यासारखे नाहीये. जास्त भ्रष्टाचार आहे तो चारा डेपो मध्ये. या योजने अंतर्गत सरकार तर्फे टेंडर मागविले जातात. आपसूकच जे कुणी मंत्र्याच्या/अधिकाऱ्यांच्या जवळचे असतात त्यांचे टेंडर पास होते. मग हे कंत्राटदार/ठेकेदार शेतकऱ्यांकडून ओला/सुका चारा विकत घेतात आणि गरजू शेतकर्यांना शासनाच्या भावात विकतात.
यावर्षी ठेकेदारांनी सरासरी ७ रुपये किलोचे टेंडर भरले. ते मंजूर देखील झाले. मग ठेकेदारांनी शेतकऱ्यांकडून उस/ कडबा केवळ २.५ ते ३ रुपये किलोने विकत घेतला आणि गरजू शेतकर्यांना ५२ पैसे ते १ रुपया किलो या भावाने विकला. म्हणजे कडबा शेतकऱ्याकडून घ्यायचा ३ रुपये किलो ने आणि सरकारकडून वसूल करायचे ७ रुपये. एका किलो मागे चक्क ४ रुपये नफा? अशाप्रकारे हजारो टन कडबा/उस प्रत्येक जिल्ह्यात विकला गेला, आणि ठेकेदारांनी केवळ दोन ते तीन महिन्यात करोडो रुपये कमावले. आणि ज्या शेतकर्याने आपला उस/कडबा विकला तो मात्र शेवटी उपाशीच राहिला.
दुष्काळात सुद्धा हे लोक शेतकऱ्याच्या जीवावर निर्लज्जपणे आपली पोळी भाजून घेतात याचे वाईट वाटते.
साखर माफियांचे राजकारण:
चारा डेपो आणि छावण्यामुळे राज्यातील शेतकरी पैशासाठी बराचसा उस चारा डेपो साठी विकू लागले, त्यामुळे अगोदरच अवर्षण, उस क्षेत्र कमी, आणि वरून हे शेतकरी आपला उस जनवारांसाठी विकू लागले, त्यामुळे साखर कारखानदारांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली. लगेच चारा डेपो बंद करण्याचे आदेश काढले गेले आणि ज्या शेतकर्यांना आपली जनावरे जगवायची आहेत त्यांनी ती छाव्ण्यामध्ये आणून बांधावीत असे आवाहन करण्यात आले. मराठवाड्यातील अन पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व चारा डेपो २० अगस्ट पासून बंद झाले. पण मूर्ख सरकारच्या हे लक्षात नाही आले कि पूर्ण राज्यात केवळ बोटावर मोजण्या इतक्याच छावण्या आहेत. आणि त्यात मराठवाड्यात तर यावर्षी एकही छावणी नाहीये. राज्यातील सर्व शेतकरी आपली लाखो करोडो जनावरे त्या १०-१२ छावण्यात कसे काय नेऊन बांधतील? अन समजा बांधलीच तर मग सरकार त्यांना खायला काय देयील? उस?
आज भारताकडे एवढे प्रगत उपग्रह आहेत, केवळ काही दिवसात पूर्ण महाराष्ट्राच्या दुष्काळाचा अभ्यास करून अगदी लहान लहान गावापासून कोणता भाग दुष्काळाच्या छायेत आहे ते पाहता येते. कोणत्या पिकाचे किती नुकसान झाले आहे ते पाहता येते. पण शून्य इच्छाशक्ती आणि लालचावलेली जीभ यांच्या मुळे जनता मेली तरी देखील त्याचे सोयर-सुतक नसल्याने दुष्काळ परिस्थितीवर अभ्यास करण्याचे सरकार जाणून बुजून टाळत होते! शेवटी इतक्या दिवसा नंतर का होईना थोडे फार मनावर घेऊन सरकारने राज्यातील १२३ तालुक्यांत "दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती" असल्याचे जाहीर केले आहे. केवळ दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती, दुष्काळ नाही! शिवाय त्यावर मात करण्यासाठी कुठले अनुदान किंवा प्याकेज देखील नाही. शिवाय यावर अजून मूर्खपणाचा कळस लावायचे सरकार टाळू शकले नाही. नगर, लातूर, बीड अन उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तालुके दर वर्षी सरसरी एवढा पाउस पडूनही नेहमी दुष्काळ ग्रस्त असतात, पण नेमके या वर्षी खरोखर दुष्काळ असूनही ते तालुके दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळले आहेत. शिवाय या तालुक्यात सुरुवातीस मृग बरसल्याने शेतकर्यांनी पेरण्या केल्या अन मग नंतर पावसा अभावी पिके जळून गेली, म्हणजे शेतकर्यांना दुहेरी तोटा झाला आहे, तरी देखील हे तालुके यादीतून वगळले आहेत. कसे होणार आहे या देशाचे कुणास ठावूक?
महेश हौळ.
