नक्षलवादी

महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सन १८७७ साली शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी इंग्रज सरकारला पुढील सूचना केल्या होत्या..
१. तलाव, धरणे बांधून शेतीला योग्य पाणीपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा.
२. पिक संरक्षणासाठी शेतकर्यांना बंदुकीचे परवाने मिळावेत.

३. कालव्याचे पाणी शेतकर्यांना योग्य पमाणात आणि वेळेवर मिळावे.
४. पशुपालानासाठी चालना द्यावी.
५. सुधारित शेतीसाठी अवजारे, अल्प्व्याजी कर्जे शेतकर्यांना उपलब्ध व्हावीत.

इंग्रज सरकारने सूचना क्र.२ सोडून इतर सर्व सूचनांचा आदर करून त्यांचा पाठपुरावा केला. सूचना क्र. २ चा परवाना जर त्याचवेळी शेतकर्यांना मिळाला असता तर आज शेतकरी इतका गरीब व पिडीत राहिला नसता.
स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतकऱ्यांचे सरकारी धोरणामुळे झालेले हाल, त्यांच्या दैनंदिन गरजा पुरविण्यात सरकारला आलेले अपयश, आवश्यक सुविधा दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत आलेले अपयश, या सर्व कारणांमुळे समाजातील हा एक गट शेवटपर्यंत मागासच राहिला. तीव्र नाराजीतून या लोकांच्या संघटना स्थापन झाल्या, वेळोवेळी सरकारला परिस्थितीची जाणीव करून देऊनदेखील कसलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने नाराजी आणखीनच वाढत गेली. संघटनेचे रुपांतर चळवळीत झाले. आणि मग त्या लोकांनी आपल्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी, आपल्या समाजाच्या उद्धारासाठी सरकारच्या विरोधात शस्त्र उचलले. हेच ते नक्षलवादी.
हेतू चांगला असला तरी मार्ग चुकीचा होता/आहे. पण यात त्या लोकांपेक्षा सरकारचा गुन्हा, दोष जास्त आहे.

आणि सद्य परिश्तिती पाहता, अजूनही सरकारी धोरणे तशीच शेतकर्यांना मातीत गाड्णारी आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील/भारतातील इतर भागातील शेतकरी सुद्धा लवकरच हातात शस्त्र घेतील आणि नक्षलवादी होतील यात शंका नाही.