पूर्वीचे सिनेमे, मोठ-मोठी पुस्तके यात पाटलांचा किंवा मोठ्या शेतकऱ्यांचा उल्लेख मुख्यत: गोर-गरिबांवर, शेतमजुरांवर अत्याचार करण्यासाठीच आलेला आठवतो.आणि अजूनही समाजाचा दृष्टीकोन बदललेला नाहीये. मोठ्या शेतकऱ्यांची बदलत्या सरकारी धोरणामुळे झालेली वाताहात आणि खच्चीकरण यावर प्रकाश टाकण्यासाठी थोडेसे लिहित आहे.
१९६१ च्या जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे (agricultural land ceiling act) बहुतांश मोठ्या शेतकऱ्यांची जमीन ही समजतील भूमिहीन लोकांना, सरकारी शाळांना आंदन देण्यात आली. त्यामुळे ते मोठे शेतकरी राहिलेच नाहीत. मोठ-मोठ्या हवेल्या, चिरेबंदी वाडे वगैरे काळाच्या ओघात पडून गेली आणि केवळ ढाळजा आणि मोठे दार त्या घराला शिल्लक राहिले आहे. बरेचसे शेतकरी तर जुने वाडे सोडून पत्र्याच्या घरात राहताना दिसतात!
मोठे शेतकरी हे सर्वसाधारणपणे खुल्या वर्गात (Open Category) येतात. त्यामुळे कुठल्याही मोठ्या शेतकऱ्याला संसदेत क सलेही आरक्षण मिळाले नाही. त्यांच्या मुलांना देखील चांगल्या शाळा-कॉलेजात गुणवत्ता असून देखील आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि या आरक्षणाच्या भानगडीमुळे प्रवेश मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकर्यांसोबत त्यांच्या मुलांचे देखील हाल झाले.
सरकारी धोरणांमुळे शेतकर्यांच्या पिकाला आजतागायत कधीच योग्य भाव मिळाला नाही. पण मागील ३० वर्षात शेतीचा खर्च मात्र ३०० पटीने वाढला आहे. या सरकारच्या धसमुसळ कारभारामुळे शेतकरी भयंकर अडचणीत आला आहे. शेती भारतीय शेती हा एका मनुष्याने करण्यासारखा व्यवसाय नाही. त्यासाठी पुरेसे शेतमजूर/मनुष्यबळ आवश्यक आहे. आपल्याकडे बहुतांश शेतमजूर हे मागासवर्गीय समाजातून आहेत. शिवाय जे मागास वर्गीय नाहीत त्यांना सरकारने दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणपत्र देऊन अफाट सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शिवाय त्यांचे दैनिक वेतनही सरकारने ठरवून दिले आहे (रु.१२०/८ तास). दारिद्र्य रेषेखाली असल्याने शेतमजुरांना अन्न-धान्य अगदी स्वस्तात (तांदूळ रु.४/कि, गहू रु.२/कि.) मिळू लागले आहे. शिवाय त्यांच्या मुलांना शिक्षणत देखील खूप सवलती आहेत. शेतमजुरांच्या घरातील ३ व्यक्ती जरी कामाला जात असतील तरी त्यांना दिवसाचे रु. ४०० मिळत आहेत आणि त्यातील खूपच कमी खर्च होत आहेत. त्यामुळे शेतमजूर आता शेतीतील रोजगारावर तितकासा विसंबून राहिलेला नाहीये.
शेतमजुरांना एवढा रोजगार मिळायलाच हवा, पण तेवढा रोजगार देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला त्याच प्रमाणात भाव देखील मिळायला हवा. शेतीमालाचा भाव आणि शेतीवर होणारा खर्च यातील तफावतीमुळे शेतकर्यांना आता मनुष्यबळ कमी पडू लागले आहे. शेतमजूर आणि सरकारी धोरणे यांच्या मध्ये शेतकरी खचत चालला आहे. आणि यामुळेच तो आता अन्न-धान्य सोडून फळशेती आणि नगदी पिकाकडे वळू लागला आहे. पुढच्या काही वर्षात अन्न-धान्याचा इतका तुटवडा जाणवणार आहे कि त्यावेळी आयात करून देखील या वाढत्या लोकसंख्येचे पोट भरताना सरकारच्या नाकी नऊ येतील.
शेतीवर होणारा खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा भाव यामध्ये जर लवकरात लवकर समतोल साधला गेला नाही तर या कृषी-प्रधान देशाची वाट लागण्यास वेळ लागणार नाही!
महेश.
